केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हो गया फैसला, कृषि कानून वापसी बिल को मिली मंजूरी

भोपाल से संपादित राधावल्लभ शारदा एवं दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी की रपट 
कृषि कानून की वापसी की बिल को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने कृषि कानून वापसी के बिल पर सहमति दे दी है.
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 19 नवंबर की सुबह नौ बजे अचानक से राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और आज उस ऐलान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से कृषि कानून की वापसी का बिल को मंजूरी मिल गई है. इस बैठक पर हर किसी की निगाहें टिकी थीं कि आगे क्या होगा. तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा से सरकार और किसानों के बीच पिछले 14 महीने से चल रहा टकराव अब जल्द खत्म होने की उम्मीद बन गई है.
शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल होगा पास
आज की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए बनाए गए बिल को मंजूरी दे दी गई है जिसके बाद अब कृषि कानून की वापसी का रास्ता आसान हो गया है. अब आगे की प्रक्रिया में 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और विधिवत यह कानून निरस्त हो जाएगा. पीएमओ में आज सुबह 11 बजे से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हुई जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त करने के बिल पर ये अहम फैसला लिया गया.