24 को कैबिनेट की बैठक में कृषि कानून को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जायेगी  - मोदी

 भोपाल से संपादित राधावल्लभ शारदा एवं जिग्नेश पटेल की रपट,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के दिन तीन कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया था । सूत्रों के मुताबिक़ इस बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की संभावित बैठक में कृषि  कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी ।
कानून वापसी का ऐलान करते हुए गुरु पर्व के मौक़े पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे कि यह कानून उनके लिए किस तरह फायदेमंद है । लेकिन जब हम उन्हें नहीं समझा पाए हैं और वह आंदोलनरत हैं और अपने घरों से दूर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं इसलिए हम कानून को वापस ले रहे हैं ।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि काफी प्रयास हमने किया लेकिन किसानों को समझा पाने में असफल रहे । तीनों कृषि  कानूनों को लेकर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में किसान संगठन पिछले कुछ समय से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं।
दिल्ली की सीमाओं पर भी यह धरना प्रदर्शन चल रहा हैं।अभी अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव है और यह मुद्दा काफी गर्म है, विपक्ष भी इस मुद्दे को काफी जोर-शोर से उठा रहा था और किसान संगठनों का सहयोग भी कर रहा था । सरकार ने गुरु पर्व पर्व के मौके पर तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था । अब बुधवार को होने वाली संभावित कैबिनेट में इस आशय का प्रस्ताव पास होगा ।
उसके बाद इसी महीने के आखिरी में शुरू होने वाले संसद के सत्र में इन तीनों क़ानून  को वापस लेने का बिल लाया जाएगा और फिर यह कानून रद्द हो जाएगा ।

आपको बता दें किसान संगठन अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ।किसान संगठनों का कहना है कि तीनों  कृषि कानून वापस लेने से ही बात नहीं बनेगी लेकिन एमएसपी पर भी कानून लाने की जरूरत है । बरहाल कम से कम एक बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया है कि तीनों कानून अब वापस लिए जाएंगे ।प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इस कानून को वापस लेने की मंशा यह है कि आंदोलनरत किसान अपने घर जाएं, अपने खेतों में जाएं और अपना काम करें और सरकार को उम्मीद है कि इस से धरना प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान वापस अपने घर लौटेंगे