सुप्रीम कोर्ट ने  हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ  दिल्ली सीपी अस्थाना की नियुक्ति पर अपील दायर करने की अनुमति

भोपाल से संपादित राधावल्लभ शारदा एवं दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी की रपट ,
नई दिल्ली,  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक गैर सरकारी संगठन को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वह एनजीओ द्वारा दायर रिट याचिका और उसके द्वारा दायर की जाने वाली अपील पर 26 नवंबर को सुनवाई करेगी।
एनजीओ, 'सेंटर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआईएल) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि अदालत ने 25 अगस्त को अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अपनी याचिका लंबित रखी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा था कि वह इसी तरह की याचिका पर जल्द से जल्द फैसला करे। अब जब उच्च न्यायालय ने वहां लंबित याचिका पर फैसला कर लिया है, तो इस अदालत को फैसले से आगे बढ़ने पर मदद मिलेगी है। मैं इस अदालत से अनुरोध करता हूं कि अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली हमारी याचिका पर फैसला किया जाए।
केंद्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तकनीकी आधार पर प्रारंभिक आपत्ति जताई कि यह एक रिट याचिका है और यदि भूषण उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित हैं, तो उन्हें इस अदालत की अनुमति से अपील दायर करनी होगी।
पीठ ने कहा कि ऐसे उदाहरण हैं जहां अदालत की अनुमति से कोई पक्ष जो उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित है, अपील दायर कर सकता है। बेंच ने आगे कहा, 'हम आपको अपील दायर करने की स्वतंत्रता देंगे और रिट याचिका और अपील दोनों को एक साथ लेंगे और इस पर फैसला करेंगे क्योंकि हमने आपको केवल 25 अगस्त के अपने आदेश से उच्च न्यायालय में अभियोग के माध्यम से जाने के लिए कहा था।'
अस्थाना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता एनजीओ को अपील दायर करने की छूट दी जा रही है तो अदालत को रिट याचिका को लंबित नहीं रखना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह 26 नवंबर को उस पहलू पर गौर करेगी।
12 अक्टूबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अस्थाना को 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि उनके चयन में 'कोई अनियमितता, अवैधता या दुर्बलता' नहीं थी।
उनके चयन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि अस्थाना को नियुक्त करने के लिए केंद्र द्वारा दिए गए औचित्य और कारण प्रशंसनीय हैं, न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप नहीं करने का आह्वान किया था