शिवराज ने की बड़ी घोषणा , पेसा एक्ट होगा लागू, वापस लिए जाएंगे छोटे-मोटे आपराधिक केस

भोपाल से संपादित राधावल्लभ शारदा एवं इंदौर से रजनी खेतान की रपट,
 संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे।  
इंदौर नेहरू स्टेडियम चल रहे टंट्या मामा बलिदान दिवस के समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने टंट्या मामा को भुला दिया। कांग्रेस अपने 50 साल के कार्यकाल में आदिवासी मंत्रालय भी नहीं दे सकी। यह काम अटल जी की सरकार में हुआ। सीएम ने मंच से पेसा एक्ट लागू करने की घोषणा की। पेसा एक्ट लागू होने के बाद अब स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। इनमें जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार भी शामिल है। साथ ही ग्राम सभाओं को जनजातीय समाज की सामाजिक न्याय और धार्मिक व्यवस्था के लिए भी काम करने का अधिकार मिल सकेगा। सीएम शिवराज ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी  ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जनजातीय समुदाय के विकास के लिए अलग से मंत्रालय की शुरुआत की।
 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे जनजातीय भाई-बहनों को वन अधिकार के पट्टे देने का क्रम जारी रहेगा। जिनके 6 दिसंबर से पूर्व के पट्टे हैं, उन्हें जमीन दी जाएगी। साथ ही जिन लोगों पर अपराध के छोटे-मोटे केस चल रहे हैं, उन सभी को वापस लिया जाएगा। राशन आपके ग्राम योजना के तहत राशन गांव में ही मिल जाएगा। राशन पहुंचाने के लिए सरकारी वाहनों के बजाय जनजातीय युवाओं को वाहन बैंक से सरकार ने फायनेंस करवाए हैं। प्रदेश में जिन जनजातीय भाई-बहनों के पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाया जाएगा। आवास की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिना जमीन या मकान के नहीं रहेगा। सभी को मकान मालिक बनाएंगे। युवाओं के लिए एक लाख बैकलॉग के पदों पर भर्ती प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 50 लाख रुपये तक उद्योग लगाने के लिए लोन दिया जाएगा। बैंकों को गारंटी भी सरकार देगी और ब्याज पर 3 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाएगी। इंदौर के भंवरकुआ चौराहे का नाम बदलकर जननायक टंट्या भील किया गया है। अब भंवरकुआ टंट्या भील के नाम से जाना जाएगा। 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की ये घोषणाएं
          मु्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 अगस्त 2020 के पहले बिना लाइसेंस वाले सूदखोरों से लिया गया कर्जा पूरा माफ कर दिया जाएगा। अगर उन्होंने कर्जे के लिए दबाव बनाया तो उन्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। नई आबकारी नीति में आदिवासी को परंपरागत शराब बनाने का अधिकार होगा और वो शराब हेरिटेज के रूप में बेच सकेंगे। नीट में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनकी फीस भी सरकार भरेगी। बड़े शहरों में पढ़ाई के लिए काउंसलिंग केंद्र खोले जाएंगे। नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। कुरीति दूर करेंगे।