प्रधानमंत्री गरीब कल्याण  मुफ्त अनाज योजना  की मियाद अब बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दी गई है. 

भोपाल से संपादित राधावल्लभ शारदा एवं वेदप्रकाश रस्तोगी की रपट,
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों  की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में तय हुआ है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना मार्च 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दी जाए. इसके अलावा उन्होंने कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव पर मुहर लगने की जानकारी भी दी.
इस योजना के तहत हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है. अगले साल होने वाले पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव को देखते हुए सरकार का यह कदम काफी प्रभावी साबित हो सकता है. हालांकि सरकार की ओर से पहले कहा गया था कि इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और फिर इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने काफी बवाल मचाया था. अब बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में योजना को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है.
देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त दी जा रही है. योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से सभी राशन कार्ड धारकों को मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना राशन दिया जा रहा है. परिवार में प्रोटीन की मात्रा की सुनिश्चित करने के लिए 1 किलो दाल भी हर महीने दी जा रही है. PMGKAY का लाभ उन लोगों को भी दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सत्र की शुरुआत में ही इन तीनों कानूनों की वापसी से जुड़ा विधेयक संसद में लाया जाए और उसे पारित कराया जाए. उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों की वापसी से जुड़े विधेयक को पारित कराना सरकार की प्राथमिकता है.