लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लेने का काम किया है। यूपी सरकार ने कहा है कि अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यह फैसला सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। फिल्हाल इस फैसले में यह साफ कर दिया गया कि जिन मदरसों को अनुदान मिल रहा  है उनको मिलता रहेगा, उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा। साथ इस निर्णय के माध्यम से यह संदेश देने का काम किया गया कि अब सरकारी स्कूलों का तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 
आपको बता दें कि पिछली सपा सरकार ने अरबी-फारसी मदरसों में से 2003 तक के आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान देने का फैसला किया था। आलिया में 9वीं-10वीं स्तर की पढ़ाई होती है। सपा सरकार ने नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल किया गया था, लेकिन समान मानक वाले 46 मदरसे छूट गए थे। इनमें से कुछ मदरसा संचालक कोर्ट गए थे। अब कैबिनेट ने सपा सरकार की उस नीति को ही समाप्त कर दिया है, जिसके तहत मदरसों को अनुदान दिया जाता था।